अनुसन्धान समितिको सोधपुछका क्रममा जेलर सत्यराज जोशीले आफू लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको निरन्तरको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई कारागारबाट छोड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बयान दिएका छन्।
तर, रवि लामिछानेले भने त्यसको ठीक विपरीत जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईँ बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै कारागारबाट बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन्।
जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि सो घटनाबारे तत्काल सम्बन्धित निकायमा कुनै जानकारी नगराउनुले उनको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार, यस घटनामा १३,५८५ कैदीबन्दी र ९७४ उमेर नपुगेका कैदीहरू कारागारबाट भागेका थिए भने उक्त क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको थियो। भागेका कैदीहरूले पुनः अपराधमा संलग्न भई समाजमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
आयोगले भनेको छ, ‘गैरकानूनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिहरूका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन भएको छ।’
मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणालाई टेकेर आयोगले राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका सहयोगीहरू पनि मानव अधिकार परिपालनामा समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
